Nation of Thousand Mutiny's
I recently read an excellent article in Maharashtra Times.
घाईगर्दीच्या निर्णयांत कायदा-सुव्यवस्थेचा बळी
- डॉ. पद्माकर रा. दुभाषी
लोकशाही प्रशासन लोकाभिमुख व संवेदनशील असले तर त्याला परिस्थितीचे आकलन होऊ शकते. त्यासाठी हेरखात्याचे अहवाल लागत नाही. परंतु आज काल मंत्री व त्यांच्याभोवती घोटाळणारे प्रशासकीय व पोलिस अधिकारी सत्तेच्या धुंदीत सामान्यापासून दूर जातात.
........
शांतता आणि सुव्यवस्था हे निकोप समाजजीवनाचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते. आपल्याकडे मात्र शांतता व सुव्यवस्थेचा वारंवार भंग झाल्याचे चित्र दिसते. ते पाहून भारतीय मूळ असलेल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या नायपॉल यांनी 'हजार दंगलीचा देश' - 'अ नेशन ऑफ थाऊजन्ड म्युटिनीस' असे भारताचे वर्णन केले. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने समाजाच्या एखाद्या वर्गात असंतोष पसरतो व कायदेशीर रीतीने मार्ग काढण्याऐवजी त्या वर्गातील लोक कायदा हातात घेतात, दुसऱ्यावर व सार्वजनिक मालमत्तेवर हल्ले चढवितात, रेल्वेरूळ उखडतात, हमरस्ते अडवतात, समाजात दहशत पसरवतात व दैनंदिन व्यवहार ठप्प करतात. विध्वंसक जमावाला सामोरे जाऊन भावनांचा उदेक शांत करण्याचे धैर्य राजकीय पुढारी दाखवत नाहीत. ते सर्व पोलिसांवर सोडतात. पोलिस लाठीमार करतात वा जमावाला आवरता आले नाही, तर गोळीबार करतात. जमाव पांगतो; परंतु अनेकजण जखमी होतात वा प्राणाला मुकतात. त्यामुळे असंतोषाला आणखीच धार येते. बळी पडलेले हुतात्मे होतात. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ होणारी आंदोलने शमत नाहीत. हिंसाचार माजतो. संघर्ष चिघळतो. कधी परिस्थिती एवढी हाताबाहेर जाते की, राज्य सरकारला ती काबूत आणणे अशक्य होते. तेव्हा केंदाच्या निमलष्करी पोलिस तुकडींची व कधी कधी लष्कराचीही मदत मागायची पाळी येते.
कायदा व सुव्यवस्था मोडकळीस येते, तेव्हा केंदाने बघ्याची भूमिका घेणे चुकीचे असते; कारण अशा परिस्थितीचे देशव्यापी परिणाम होतात. परंतु कायदा-सुव्यवस्था हे विषय घटनेनुसार राज्याच्या अखत्यारित येतात, असे म्हणून केंद सरकार आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करते. अलीकडच्या काही वर्षांत केंद सरकार व तिचे गृह खाते दुबळे बनत चालल्याने असे म्हणण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. विरोधी पक्ष कायदा-सुव्यवस्था ही सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे असे न समजता सरकारला धारेवर धरतात व न्यायालयीन चौकशीची मागणी करतात. ताणतणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार ती मान्य करतात; परंतु न्यायालयीन चौकशी वर्षानुवषेर् चालत राहते. तिचा अहवाल येईपर्यंत सगळ्यांनाच घटनांचा विसर पडतो. अहवाल बासनात बांधले जातात. अनुभवापासून आपण बोध घेत नाही आणि घटनांची पुनरावृत्ती होते. अशा घटना का घडतात याचा सखोल विचार करण्याऐवजी पोलिस बळ अपुरे पडते, ते वाढविले पाहिजे, हेरयंत्रणा कमकुवत आहे आणि त्यामुळे परिस्थितीचे आकलन होत नाही, ती मजबूत केली पाहिजे याचा सरकार पाढा वाचते. प्रत्यक्षात फारसे काही होत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्या १५ ऑगस्टच्या भाषणात हेच म्हटले.
आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा म्हणत होतो की, ब्रिटिशांचे 'पोलिस राज' होते, स्वतंत्र भारत 'कल्याणकारी राज्य' स्थापेल; परंतु आता तर पोलिस बळाचा नागरिकांविरुद्ध वापर करण्यात आपण जुलमी ब्रिटिश राजवटीलाही मागे टाकले आहे. पोलिस बळ किती वाढवायचे यालाही सीमा आहे. शिवाय पोलिस बळ किती आहे, यापेक्षा त्याची क्षमता किती आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्या क्षमतेत गुणात्मक वाढ होणे महत्त्वाचे आहे. बुद्धीचा व तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर झाला पाहिजे. सर्वसामान्य शांतताप्रिय नागरिकांचा पोलिस यंत्रणेला पूर्ण पाठिंबा मिळाला पाहिजे. नुसत्या लाठी चालवून किंवा गोळ्या झाडून भागणार नाही. त्यामुळे जनता पोलिसांना आपला रक्षक न मानता भक्षक मानू लागेल. आज जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. कायदा सुव्यवस्थेबाबत आपण याहून वेगळा विचार करण्यास शिकले पाहिजे. असा विचार करणे ही राज्य व केद गृहखाते यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे; परंतु पोलिस तुकड्या पाठविणारे खाते एवढीच त्यांची प्रतिमा आहे. प्रक्षुब्ध जमावाला कसे हाताळावे, नागरिकांचा जीव घेणारा गोळीबार कसा टाळावा यासाठीचे मार्गदर्शन करणारी आचारसंहिता गृहखात्याने तयार केल्याचे ऐकिवात नाही. सारी जबाबदारी पोलिस अधिकाऱ्यांवर टाकायची व काही कमी जास्त झाले, तर त्यांना दोषी धरायचे असेच चालत आले आहे. याबाबत पोलिसांना योग्य ते प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच या कामासाठी पाचारण केलेल्या निमलष्करी दलालाही. भारतीय सेना ही देशाच्या सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी असते. तिचा उपयोग देशातील नागरिकांच्या प्रक्षुब्ध निदर्शनांना काबुत आणण्यासाठी करणे तत्त्वत: चुकीचे आहे. त्याचे विपरीत परिणाम होतात.
भावनांचा उदेक होऊन त्याचे पर्यवसान हिंंसक निदर्शनात होण्याअगोदरच योग्य उपाय योजण्याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. लोकशाही प्रशासन लोकाभिमुख व संवेदनशील असले तर त्याला परिस्थितीचे आकलन होऊ शकते. त्यासाठी हेरखात्याचे अहवाल लागत नाही. परंतु आज काल मंत्री व त्यांच्याभोवती घोटाळणारे प्रशासकीय व पोलिस अधिकारी सत्तेच्या धुंदीत सामान्यापासून दूर जातात. त्यामुळेच त्यांना सत्य परिस्थितीचे आकलन होत नाही. मग उपाय योजण्याचे दूरच.
आंदोलनांनी हिंस स्वरूप धारण करण्यामागे लोकांना व्यथित करणारे प्रश्ान् असतात, ते आथिर्क, सामाजिक वा राजकीय स्वरूपाचे. त्यांची उकल वेळीच केली पाहिजे. ते दीर्घकाल धगधगत राहता कामा नये. तसे न केल्यास त्याचे परिवर्तन कायदा-सुव्यवस्था प्रश्ानंत होते. लोकांना असे वाटता कामा नये की, विनवण्या करून भागत नाही. हिंसक आंदोलने केली तरच सरकार बधते. लोकशाहीला मारक अशी ही मनोवृत्ती देशात बळावली आहे. देशाच्या स्थैर्याला ती अतिशय धोकादायक आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे निर्णय घेताना त्यांच्या परिणामांची जाण ठेवली पाहिजे.
वर उल्लेखिलेल्या सर्व गोष्टींची प्रचीती वारंवार आली आहे. काश्मीर-जम्मूतील हिंसक आंदोलने हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. जम्मू-काश्मीरच्या मंत्रिमंडळाने अमरनाथ यात्रेकरूंना तात्कालिक निवास सुविधांसाठी मंदिर समितीला १०० एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. हा हिंदू वसाहतवाद आहे, काश्मिरात लोकसंख्यात्मक असंतुलन निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशा धांदात खोट्या प्रचाराला बळी पडून साऱ्या काश्मीरखोऱ्यात सतत दहा दिवस लोक रस्त्यावर उतरले. ते पाहून पीडीपी मंत्री राजीनामा देऊन बाहेर पडले. सरकार अल्पमतात आले, तरीही त्याने निर्णय फिरविला. जमीन मागे घेतली. सरकार गडगडले. राज्यपाल शासन सुरू झाले. निर्णय फिरविणे अन्यायकारक आहे असे वाटून जम्मूत ४० दिवस आंदोलने झाली. राज्यपाल एकाकी पडले. विचार केला तर लक्षात येईल की, यात्रा व्यवस्थेसाठी राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणेच चुकीचे होते. यात्रा व्यवस्था करणे हे राज्यपालांचे काम नव्हे. या चुकीच्या निर्णयाचे भयानक परिणाम झाले.
काही महिने आधी राजस्थानमध्ये गुजर समाजाने तीव्र हिंसक आंदोलन केले. मीना समाजाबरोबर आपल्यालाही शेड्युल्ड ट्राईबमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे असा त्यांचा हट्ट होता, तर कोणत्याही परिस्थितीत तसे करू नये यासाठी मीना अडून बसले. सरकार कात्रीत सापडले. गेल्या वषीर्ही गुजर आंदोलन झाले तेव्हा या प्रश्ानचा विचार करण्यासाठी न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. त्या समितीने गुजरांना आरक्षण न देण्याची शिफारस केली. ती गुजरांना मान्य नव्हती; परंतु सरकारने त्या शिफारशीसंबंधी कोणताच निर्णय घेतला नाही. प्रकरण धगधगत राहिले आणि पुन्हा एकदा ते उफाळून आले. राज्य सरकार बीजेपीचे असल्याने आंदोलन अतिशय तीव्र झाल्यानंतरही केंद सरकार डोळे मिटून बसले. शेवटी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या मदतीने तोडगा निघाला व आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु रेल्वे व राजमार्ग कित्येक दिवस तोडल्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले. मूलत: आरक्षणांसंबंधीचे निर्णय परिणामांचा पूर्ण विचार न करताच घेतले गेल्याने देशाच्या स्थैर्याला व एकतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
घाईगर्दीच्या निर्णयांत कायदा-सुव्यवस्थेचा बळी
- डॉ. पद्माकर रा. दुभाषी
लोकशाही प्रशासन लोकाभिमुख व संवेदनशील असले तर त्याला परिस्थितीचे आकलन होऊ शकते. त्यासाठी हेरखात्याचे अहवाल लागत नाही. परंतु आज काल मंत्री व त्यांच्याभोवती घोटाळणारे प्रशासकीय व पोलिस अधिकारी सत्तेच्या धुंदीत सामान्यापासून दूर जातात.
........
शांतता आणि सुव्यवस्था हे निकोप समाजजीवनाचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते. आपल्याकडे मात्र शांतता व सुव्यवस्थेचा वारंवार भंग झाल्याचे चित्र दिसते. ते पाहून भारतीय मूळ असलेल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या नायपॉल यांनी 'हजार दंगलीचा देश' - 'अ नेशन ऑफ थाऊजन्ड म्युटिनीस' असे भारताचे वर्णन केले. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने समाजाच्या एखाद्या वर्गात असंतोष पसरतो व कायदेशीर रीतीने मार्ग काढण्याऐवजी त्या वर्गातील लोक कायदा हातात घेतात, दुसऱ्यावर व सार्वजनिक मालमत्तेवर हल्ले चढवितात, रेल्वेरूळ उखडतात, हमरस्ते अडवतात, समाजात दहशत पसरवतात व दैनंदिन व्यवहार ठप्प करतात. विध्वंसक जमावाला सामोरे जाऊन भावनांचा उदेक शांत करण्याचे धैर्य राजकीय पुढारी दाखवत नाहीत. ते सर्व पोलिसांवर सोडतात. पोलिस लाठीमार करतात वा जमावाला आवरता आले नाही, तर गोळीबार करतात. जमाव पांगतो; परंतु अनेकजण जखमी होतात वा प्राणाला मुकतात. त्यामुळे असंतोषाला आणखीच धार येते. बळी पडलेले हुतात्मे होतात. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ होणारी आंदोलने शमत नाहीत. हिंसाचार माजतो. संघर्ष चिघळतो. कधी परिस्थिती एवढी हाताबाहेर जाते की, राज्य सरकारला ती काबूत आणणे अशक्य होते. तेव्हा केंदाच्या निमलष्करी पोलिस तुकडींची व कधी कधी लष्कराचीही मदत मागायची पाळी येते.
कायदा व सुव्यवस्था मोडकळीस येते, तेव्हा केंदाने बघ्याची भूमिका घेणे चुकीचे असते; कारण अशा परिस्थितीचे देशव्यापी परिणाम होतात. परंतु कायदा-सुव्यवस्था हे विषय घटनेनुसार राज्याच्या अखत्यारित येतात, असे म्हणून केंद सरकार आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करते. अलीकडच्या काही वर्षांत केंद सरकार व तिचे गृह खाते दुबळे बनत चालल्याने असे म्हणण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. विरोधी पक्ष कायदा-सुव्यवस्था ही सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे असे न समजता सरकारला धारेवर धरतात व न्यायालयीन चौकशीची मागणी करतात. ताणतणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार ती मान्य करतात; परंतु न्यायालयीन चौकशी वर्षानुवषेर् चालत राहते. तिचा अहवाल येईपर्यंत सगळ्यांनाच घटनांचा विसर पडतो. अहवाल बासनात बांधले जातात. अनुभवापासून आपण बोध घेत नाही आणि घटनांची पुनरावृत्ती होते. अशा घटना का घडतात याचा सखोल विचार करण्याऐवजी पोलिस बळ अपुरे पडते, ते वाढविले पाहिजे, हेरयंत्रणा कमकुवत आहे आणि त्यामुळे परिस्थितीचे आकलन होत नाही, ती मजबूत केली पाहिजे याचा सरकार पाढा वाचते. प्रत्यक्षात फारसे काही होत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्या १५ ऑगस्टच्या भाषणात हेच म्हटले.
आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा म्हणत होतो की, ब्रिटिशांचे 'पोलिस राज' होते, स्वतंत्र भारत 'कल्याणकारी राज्य' स्थापेल; परंतु आता तर पोलिस बळाचा नागरिकांविरुद्ध वापर करण्यात आपण जुलमी ब्रिटिश राजवटीलाही मागे टाकले आहे. पोलिस बळ किती वाढवायचे यालाही सीमा आहे. शिवाय पोलिस बळ किती आहे, यापेक्षा त्याची क्षमता किती आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्या क्षमतेत गुणात्मक वाढ होणे महत्त्वाचे आहे. बुद्धीचा व तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर झाला पाहिजे. सर्वसामान्य शांतताप्रिय नागरिकांचा पोलिस यंत्रणेला पूर्ण पाठिंबा मिळाला पाहिजे. नुसत्या लाठी चालवून किंवा गोळ्या झाडून भागणार नाही. त्यामुळे जनता पोलिसांना आपला रक्षक न मानता भक्षक मानू लागेल. आज जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. कायदा सुव्यवस्थेबाबत आपण याहून वेगळा विचार करण्यास शिकले पाहिजे. असा विचार करणे ही राज्य व केद गृहखाते यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे; परंतु पोलिस तुकड्या पाठविणारे खाते एवढीच त्यांची प्रतिमा आहे. प्रक्षुब्ध जमावाला कसे हाताळावे, नागरिकांचा जीव घेणारा गोळीबार कसा टाळावा यासाठीचे मार्गदर्शन करणारी आचारसंहिता गृहखात्याने तयार केल्याचे ऐकिवात नाही. सारी जबाबदारी पोलिस अधिकाऱ्यांवर टाकायची व काही कमी जास्त झाले, तर त्यांना दोषी धरायचे असेच चालत आले आहे. याबाबत पोलिसांना योग्य ते प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच या कामासाठी पाचारण केलेल्या निमलष्करी दलालाही. भारतीय सेना ही देशाच्या सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी असते. तिचा उपयोग देशातील नागरिकांच्या प्रक्षुब्ध निदर्शनांना काबुत आणण्यासाठी करणे तत्त्वत: चुकीचे आहे. त्याचे विपरीत परिणाम होतात.
भावनांचा उदेक होऊन त्याचे पर्यवसान हिंंसक निदर्शनात होण्याअगोदरच योग्य उपाय योजण्याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. लोकशाही प्रशासन लोकाभिमुख व संवेदनशील असले तर त्याला परिस्थितीचे आकलन होऊ शकते. त्यासाठी हेरखात्याचे अहवाल लागत नाही. परंतु आज काल मंत्री व त्यांच्याभोवती घोटाळणारे प्रशासकीय व पोलिस अधिकारी सत्तेच्या धुंदीत सामान्यापासून दूर जातात. त्यामुळेच त्यांना सत्य परिस्थितीचे आकलन होत नाही. मग उपाय योजण्याचे दूरच.
आंदोलनांनी हिंस स्वरूप धारण करण्यामागे लोकांना व्यथित करणारे प्रश्ान् असतात, ते आथिर्क, सामाजिक वा राजकीय स्वरूपाचे. त्यांची उकल वेळीच केली पाहिजे. ते दीर्घकाल धगधगत राहता कामा नये. तसे न केल्यास त्याचे परिवर्तन कायदा-सुव्यवस्था प्रश्ानंत होते. लोकांना असे वाटता कामा नये की, विनवण्या करून भागत नाही. हिंसक आंदोलने केली तरच सरकार बधते. लोकशाहीला मारक अशी ही मनोवृत्ती देशात बळावली आहे. देशाच्या स्थैर्याला ती अतिशय धोकादायक आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे निर्णय घेताना त्यांच्या परिणामांची जाण ठेवली पाहिजे.
वर उल्लेखिलेल्या सर्व गोष्टींची प्रचीती वारंवार आली आहे. काश्मीर-जम्मूतील हिंसक आंदोलने हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. जम्मू-काश्मीरच्या मंत्रिमंडळाने अमरनाथ यात्रेकरूंना तात्कालिक निवास सुविधांसाठी मंदिर समितीला १०० एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. हा हिंदू वसाहतवाद आहे, काश्मिरात लोकसंख्यात्मक असंतुलन निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशा धांदात खोट्या प्रचाराला बळी पडून साऱ्या काश्मीरखोऱ्यात सतत दहा दिवस लोक रस्त्यावर उतरले. ते पाहून पीडीपी मंत्री राजीनामा देऊन बाहेर पडले. सरकार अल्पमतात आले, तरीही त्याने निर्णय फिरविला. जमीन मागे घेतली. सरकार गडगडले. राज्यपाल शासन सुरू झाले. निर्णय फिरविणे अन्यायकारक आहे असे वाटून जम्मूत ४० दिवस आंदोलने झाली. राज्यपाल एकाकी पडले. विचार केला तर लक्षात येईल की, यात्रा व्यवस्थेसाठी राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणेच चुकीचे होते. यात्रा व्यवस्था करणे हे राज्यपालांचे काम नव्हे. या चुकीच्या निर्णयाचे भयानक परिणाम झाले.
काही महिने आधी राजस्थानमध्ये गुजर समाजाने तीव्र हिंसक आंदोलन केले. मीना समाजाबरोबर आपल्यालाही शेड्युल्ड ट्राईबमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे असा त्यांचा हट्ट होता, तर कोणत्याही परिस्थितीत तसे करू नये यासाठी मीना अडून बसले. सरकार कात्रीत सापडले. गेल्या वषीर्ही गुजर आंदोलन झाले तेव्हा या प्रश्ानचा विचार करण्यासाठी न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. त्या समितीने गुजरांना आरक्षण न देण्याची शिफारस केली. ती गुजरांना मान्य नव्हती; परंतु सरकारने त्या शिफारशीसंबंधी कोणताच निर्णय घेतला नाही. प्रकरण धगधगत राहिले आणि पुन्हा एकदा ते उफाळून आले. राज्य सरकार बीजेपीचे असल्याने आंदोलन अतिशय तीव्र झाल्यानंतरही केंद सरकार डोळे मिटून बसले. शेवटी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या मदतीने तोडगा निघाला व आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु रेल्वे व राजमार्ग कित्येक दिवस तोडल्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले. मूलत: आरक्षणांसंबंधीचे निर्णय परिणामांचा पूर्ण विचार न करताच घेतले गेल्याने देशाच्या स्थैर्याला व एकतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
Comments
Post a Comment